adv

मन्त्रालय थपिएर आर्थिक भार पर्दैन : मन्त्री आङ्बो

निर्णय फिर्ता लेऊ : प्रतिपक्षी एमाले

दमक, १८ माघ ।

बिराटनगरस्थित प्रदेश नम्बर १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ।

प्रदेश नम्बर १ सरकारले थप्न लागेको मन्त्रालयको संख्याका कारण आर्थिक भार नपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो मौसमले बताएका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ सरकारले आइतबार हाल कायम ७ वटा मन्त्रालयबाट संख्या बढाएर १२ पु¥याउने निर्णय गरेकोमा सो को विरोध हुन थालेपछि मन्त्री आङ्बोले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् – ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउदा प्रदेशमा ब्ययभार बढ्छ भनेर नागरिक तहबाट भैरहेको चासो, चिन्ता र आलोचनालाई उच्च सम्मान गर्दै संविधान र कानुनको परिधि भित्रै बसेर प्रशासनिक खर्चलाइ न्यून गरी ब्ययभार कम गर्नेतर्फ सचेततापूर्वक हाम्रो ध्यान रहनेछ…’

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालय संख्या थप्न गरी ७ बाट १२ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार आङ्बोले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र केदार कार्कीले नेतृत्व गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने विभाजन गरिने छैन ।

सो को विरोधमा प्रतिपक्षी दल एमालेले विज्ञप्ति जारी गरेर तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको थियो । प्रदेश नम्बर १ एमाले अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले विज्ञप्तिमा प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा गठबन्धन सरकारले मुलुकको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने भन्दै निन्दा गरिएको छ ।

प्रतिपक्षी एमालेको विज्ञिप्त आएपछि फेसबुकमार्फत मन्त्री आङ्बाले कटाक्ष गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘राजनैतिक संकट आइलाग्ने बित्तिकै तथाकथित बैचारिक नेता भनिएका शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाएर सरकार केही समय टिकाएको, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालय संख्या बढाएर सत्ता टिकाएको अनि बाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालय बढाएर मन्त्री नियुक्त गरेको एमालेले आफ्नै निकट बिगत यति चाँडै भूलेर भत्र्सना गर्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन है…’

प्रदेश नम्बर १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अब प्रदेश सरकारमातहत निम्न मन्त्रालयहरु हुने छन् :

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

४. सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय

५. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय

६. सामाजिक विकास मन्त्रालय

७. स्वास्थ्य मन्त्रालय

८. उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

९. वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

१०. संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय

११. कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

१२. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय

Advertise Expired !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित शीर्षकहरु