दमक, ४ फागुन ।
आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका ठूला ६ वटा राजनीतिक दलले मात्रै आ–आफ्नो पार्टी विधान अनुसार चुनाव चिह्न पाउने भएपछि साना राजनीतिक दलहरु विरोधमा जाने सम्भावना बढेर गएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र दलको चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न दिने तयारी गरेसँगै साना राजनीतिक दलहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने बारे उल्लेख छ । ऐनको सो दफा अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा १ सिट जितेका दलहरुले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय दलका उम्मेदवारलाई मात्र दलीय निर्वाचन चिह्न दिइने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगमा १०८ वटा दल दर्ता छन् । ती मध्ये ६ वटा दलका उम्मेदवारले मात्रै आगामी स्थानीय तहको चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न पाउने छन् ।
ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हाल संसदमा रहेका दलहरु मध्ये नेकपा एमाले (सूर्य), नेपाली कांग्रेस (रुख), नेकपा माओवादी केन्द्र (गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (कलम), जनता समाजवादी पार्टी (छाता) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (साइकल) ले मात्रै पार्टी विधान अनुसारको चुनाव चिन्ह पाउने छन् ।
ठूला ६ वटा राजनीतिक दल बाहेक अरु दलले स्थानीय चुनावमा दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने र ती दलका उम्मेद्वारहरुले स्वतन्त्र हैसियतमा फरक–फरक चुनाव चिह्न पाउने छन् ।
ऐनमै उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ दफा २६ को उपदफा ७ मा राष्ट्रिय दल बाहेकका उम्मेवार तथा स्वतन्त्र उम्मेवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
यतिबेला राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरूले भने स्थानीय चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने अडानका साथ ऐन संशोधनका लागि दवाव दिन सुरु गरेका छन् ।
यसरी कानून संशोधनका लागि दवावा दिँदै सडकमा उत्रिएका दलहरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझालगायत छन् । कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर साना दलले पनि दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने धराणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राट्रिय दलको हैसियत प्राप्त नगरेका दलका उम्मेद्वारहरुले स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मनोनयन गर्ने उम्मेद्वारले चुनाव चिह्न रोज्न पाउँछन् । तर, कुनै पनि उम्मेद्वारले माग गरेको चिह्न अर्को दल वा उम्मेदवारसँग मिल्न गएमा निज उम्मेद्वारका लागि आयोग आफैले चुनाव चिह्न तय गरिदिन्छ । आयोग स्रोतका अनुसार पहिले जसले चुनाव चिह्न माग गरेको हुन्छ, उसैले पाउन सक्छ ।
सरकारले आगामी २०७९ बैशाख ३० गते एकै चरणमा देशैभरका ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अघि बढाइसकेको अवस्था छ ।
